ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸਿਮੀ) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਮੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2001 ‘ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਮੀ ‘ਤੇ ਆਖਰੀ ਪਾਬੰਦੀ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ (ਐਕਸ) ਉੱਤੇ ਸਿਮੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਮੀ ਦਾ ਗਠਨ 1977 ‘ਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਕੱਟੜਪੰਥ ਫੈਲਾਉਣ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਮੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਫਆਈ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 23 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਮੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
