ਉੱਤਰਾਖੰਡ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ (BJP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ‘ਚ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜੈਵਿਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਚ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
