ਅੱਜ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ “ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਬਿੱਲ” ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ “ਪੇਪਰ ਲੀਕ” ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਫੇਅਰ ਮੀਨਜ਼) ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਖ਼ਰਚੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
