2022 ‘ਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਮਿਆਦ ਲਈ ਫੌਜ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2027 ‘ਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਉਸੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 800 ਫਾਇਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ 2027 ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ 2027 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਲੋਚਕ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
