SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ HC ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ SC ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 5 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ-ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਫਗਵਾੜਾ-ਅਤੇ 42 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ HC ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
