ਅੱਜ SC ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (LMV) ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ 7500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ LMV ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ, SC ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, 1988 (MV ਐਕਟ) ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੁੰਦ ਦੇਵਾਂਗਨ ਬਨਾਮ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਿਟੇਡ (2017) ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SC ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਰਾਏ, ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ, ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸਮੇਤ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (LMV) ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 7500 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ SC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ LMV ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
