ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ SCR ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 360 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 250 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
SC ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ SC ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। NCR ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
