ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM Mann ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
CM Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। CM Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ, ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੋਹਰ ਵਾਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 14,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। CM Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ।
