ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। SC ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਬਾਲ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 94 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 8/2023 ਵਿੱਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
SC ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ-ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਮਏਸੀਟੀ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2015 ਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ MACT ਨੇ 19.35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 9.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ MACT ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮਰ ਗੁਣਕ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ SC ਨੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ।
