SC ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CAQM ਐਕਟ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ CAQM ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 1,080 ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 473 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ‘ਚ 1,393 ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 874 ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 471 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 471 ਕੇਸਾਂ ਲਈ DDR ਸਬੰਧਤ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 394 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
