CM Mann ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 4 ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕਟਾਰੁਚਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪਲੱਸ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ (RO) ਲਈ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, RO ਫੀਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ RO ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ BRL ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਿਛਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾਵ। ਇਸ ਨਾਲ 200 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਛੋਟੇ ਸਰਕਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਝੋਨਾ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਝੋਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 22.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ 4.13 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ CM ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
