ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ AAP ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਛਾਪਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ NOC ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13,937 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13.3 ਮਿਲੀਅਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 96,000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
