ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਏ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਸਰਹੱਦ ਦਾ ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹਨ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਸਲਾ SC ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ‘ਚ ਅਸਥਾਈ ਘਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਗਭਗ 60,000 ਡਰਾਈਵਰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਰਡਰ ਗਾਰਡ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੋਰਸ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
