ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ: ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਡ (BNSS) 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ 5 ਜਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 4 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਇਸ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਡਾ: ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧਤ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ 1914 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 (C) ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਕਲੱਬਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
