ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM Mann ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ CM Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ FCI ਦਾ ਚੌਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ 2023-24 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ FCI ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
CM Mann ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ 2024-25 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਜਾਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਵਰਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। CM Mann ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (FCI) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
CM Mann ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। Mann ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 90 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2024-25 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 120 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਥਾਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਬਾਇਓ-ਈਥਾਨੌਲ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CM Mann ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲਈ ਉਸੇ ਮਿਲਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ 10-20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਸੀਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਅਕਸਰ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CM Mann ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਿਲਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ ਸੁੱਕਣ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਣ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ FCI ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਲਿੰਗ ਲਈ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। CM Mann ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਟਰਨ ਰੇਸ਼ੋ (ਓ.ਟੀ.ਆਰ.) ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਓ.ਟੀ.ਆਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
