ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਖੰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖੰਨਾ ਆੜਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2.5% ਵਾਧੇ ਅਤੇ FCI ਵੱਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ CM Mann ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੰਨਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਵੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਗੇ।
