UPI ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। UPI ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਨਲਾਈਨ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ UPI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਪਭੋਗਤਾ UPI ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ UPI ਦੀ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਪਭੋਗਤਾ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
308 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 42,000 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ UPI 40% ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਰਫ 22% ਉਪਭੋਗਤਾ UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਨ, 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
