ਸੁਨੀਲ ਸਰਦਾਨਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮਿਗਲਾਨੀ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸਿਕ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ 5% ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੋਟਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ।
