ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 13,937 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.33 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 96,000 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ SCO ਨੰਬਰ 49, ਸੈਕਟਰ 17-ਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਫ਼ੋਨ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0172-2771326 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
