ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਐਕਸ’ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐਕਸ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਕਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਐਕਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਐਕਸ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਸਮੇਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ, X ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ, X ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, X ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, X ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
