ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ
Parliament ਵਿੱਚ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਾਕਫ ਬੋਰਡ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਜਰੀਏ ਵਕਫ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਾਲ ਵਕਫ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ , ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦਾ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੰਪੱਤੀ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਰੈਜੋਲਊਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੋਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ SGPC ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਵਕਫ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਫ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ‘ਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
