ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ‘AAP’ ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰੌਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ 26 ਫਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। CBI ਅਤੇ ED ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
