ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਹਿਤ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਆਏ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੁੱਧ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ।
CAA ਦਸੰਬਰ 2019 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ CAA ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ, 9 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ 30 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 1955 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 2021-22 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 1414 ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 9 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਪੰਜਾਬ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
