28 ਫਰਵਰੀ 2002 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਧਰਾ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਗੇ ਭੜਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੀਸ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਫ਼ਿਰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕੀਸ ਜੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਸੀ ਉਸਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਮਖੇੜਾ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ FIR ਦਰਜ ਕਾਰਵਾਈ, ਰਣਧੀਕਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 12 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫ਼ਿਰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਿਲਕਿਸ ਨੂੰ ਗੋਧਰਾ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਲੈਕਟਰ ਜੈਅੰਤੀ ਰਵੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਸ਼ਰਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗਲ ‘ਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਏ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਸੱਚ ਸੀ ਪਰ ਅਣਪਛਾਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਲੱਭਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 2003 ‘ਚ ਲਿਮਖੇੜਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਏ’ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ‘ਚ ਬਿਲਕਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਕਮ ‘ਏ’ ਸਮਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉੰਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਸਾਲ 2004 ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੇਐਨ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ। ਫਰਵਰੀ 1-2 ਨੂੰ CBI ਜਾਂਚ ਲਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 109 ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, CBI ਨੇ 5 ਮਾਰਚ 2002 ਨੂੰ ਸੱਤ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 6 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਸਮੇਤ 20 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਜੇਐਮ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਅਗਸਤ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
21 ਜਨਵਰੀ 2008 ‘ਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸੱਤ ਬਰੀ, ਦੋ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। 2009-2011 ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ CBI ਨੇ ਜਸਵੰਤਭਾਈ ਚਤੁਰਭਾਈ ਨਾਈ, ਗੋਵਿੰਦਭਾਈ ਨਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਚਿਮਨਲਾਲ ਭੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। CBI ਨੇ ਅੱਠ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 201, 217 ਅਤੇ 218 IPC ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 2016 ‘ਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਮਈ 2017 ‘ਚ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ 11 ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 201 ਅਤੇ 218 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਫ਼ਿਰ ਜੁਲਾਈ ‘ਚ SC ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2 ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ 4 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ‘ਚ SC ਨੇ ਬਾਨੋ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਨੋ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 2017 ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮਈ 2022 ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ “ਉਚਿਤ ਸਰਕਾਰ” ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਦੀ CBI ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। 13 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
15 ਅਗਸਤ, 2022 ਨੂੰ ਰਾਧੇਸ਼ਿਆਮ ਸ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਗੋਧਰਾ ਸਬ-ਜੇਲ ਤੋਂ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਹੁਣ 8 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ “ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ” ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
