ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ‘ਚ 28 ਨਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਆਈਟੀਏਸੀ ਲੈਬ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਮੇਤ ਸਾਈਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਨਤਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂਚਾਂ ‘ਚ ਮਾਹਰ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਟਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP/CP ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ADGP ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ, ਰਾਜ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2009 ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੇਟ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ (ਡੀਆਈਟੀਏਸੀ ਲੈਬ) ਲਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ CSAM, GPS ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ, iOS/Android ਪਾਸਵਰਡ ਕ੍ਰੈਕਿੰਗ, ਕਲਾਉਡ ਡਾਟਾ ਰਿਕਵਰੀ, ਡਰੋਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ।
