ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ 21 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 650,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 38% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਭੱਤਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
