ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਸਤਾਹਾਲ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ CM Mann ਨੇ ਕੁੱਲ 2436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਾਬਾਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਨਾਬਾਰਡ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਅਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ‘ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 13,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 2436 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ, ਰਾਜ ‘ਚ ਕੁੱਲ 3,399 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ‘ਚੋਂ 1,490 ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
2023-24 ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ, ਕੁੱਲ 6,759 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਚੋਂ 2,779 ਸੜਕਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ, 3,242 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 1,113 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵੰਡ ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇ।
