ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੂਲਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ 31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਟਾਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ 13 ਕਰੋੜ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
