ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ Harjot Bains ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 72 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 8,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਲਗਭਗ 1,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਡੈਸਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਫਰਨੀਚਰ ਕਾਰਨ, ਲਗਭਗ 100,000 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1,400 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 18,000 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫਾਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 3,000 ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, 202 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 152 ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ 72 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੀ ਤੁਰਕੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਗਰੁੱਪ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
