ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੜਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
