ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਲਦ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ CM ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ‘ਚ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਲਈ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ, ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ SIT ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 7 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਖਲੇ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
