2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 7 ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੰਡ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਕਦੀ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਸ਼ਰਾਬ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਸਾਮਾਨ ਸਮੇਤ 4,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਇਹ ਰਕਮ 2019 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਕੁੱਲ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ 34% ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜ਼ਬਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ‘ਚ 114% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਤੀਆਂ ‘ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 61% ਅਤੇ 43% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ‘ਚ 62% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4,650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ESMS) ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 123 ਸੰਸਦੀ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ 781 ਖਰਚਾ ਨਿਗਰਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
106 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਕਦੀ, ਸ਼ਰਾਬ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 7,502 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
