ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Gurjeet Singh Aujla ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Gurjeet Singh Aujla ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਡੀ.ਓ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। Gurjeet Singh Aujla ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Gurjeet Singh Aujla ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ, ਬੀਡੀਓ ਅਤੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। Aujla ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। Aujla ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਡਿਟੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Gurjeet Singh Aujla ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ Gurjeet Singh Aujla ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈਅ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
