ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ One Nation One Election ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ One Nation One Election ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਬਾਡੀ ਚੋਣਾਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ‘Implementation Group’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਭਾਰਤ, ਜੋ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
