ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ CM ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੀਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਕਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
