ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਧੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (National Monetisation Pipeline) ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (AAI) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ 25 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤ੍ਰਿਚੀ, ਇੰਦੌਰ, ਰਾਏਪੁਰ, ਕਾਲੀਕਟ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਨਾਗਪੁਰ, ਪਟਨਾ, ਮਦੁਰਾਈ, ਸੂਰਤ, ਰਾਂਚੀ, ਜੋਧਪੁਰ, ਚੇਨਈ, ਵਿਜੇਵਾੜਾ, ਵਡੋਦਰਾ, ਭੋਪਾਲ, ਤਿਰੂਪਤੀ, ਹੁਬਲੀ, ਇੰਫਾਲ, ਅਗਰਤਲਾ, ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਤੋਂ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ (AAI) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਖਨਊ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਮੰਗਲੁਰੂ, ਜੈਪੁਰ, ਗੁਹਾਟੀ ਅਤੇ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਲਕੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਅਥਾਰਟੀ (AAI) ਨੇ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀ ਫੀਸ (PPF) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,310 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ AAI ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 5,260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (PPP) ਮਾਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
