ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਗਲੋਬਲ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ (GNSS) ਨਾਲ ਲੈਸ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਟੋਲ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ GNSS ਸਿਸਟਮ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ 20KM ਤੱਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ GNSS ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਡ੍ਰਾਈਵਰ 20-ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। GNSS ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ ਜੋ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਲੋਬਲ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (GPS) ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਹੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। GNSS ਸਿਸਟਮ ਵਾਹਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੋਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ‘ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ GNSS-ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।
