ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਨਵੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ BJP ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ AAP ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ PM ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।
