ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ Dr. Daljit Cheema ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਅੜਿੱਕੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
Dr. Daljit Cheema ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੀੜਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ।
Cheema ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। Cheema ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬੌਬੀ ਮਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
